फाँसीवादको छायाँमा नेपाल: जनताको निर्णय कि जनवादको जाल?
वर्षौँदेखि भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा पुराना दलप्रति निराशा बढायो। यही निराशाको बीचमा सामाजिक सञ्जाल, लोकप्रिय अनुहार, केही अभियन्ता, कलाकार, सञ्चारकर्मी र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले "पुराना सबै असफल, नयाँ नै समाधान" भन्ने भाष्यलाई व्यापक बनाए। परिवर्तनको चाहना स्वाभाविक थियो, तर जब राजनीति नीति र संस्थाभन्दा भावना र लोकप्रियतामा आधारित हुन थाल्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रका लागि चुनौती सुरु हुन्छ।
यही अवस्थालाई राजनीतिशास्त्रमा जनवाद (Populism) भनिन्छ। जनवादले आफूलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि र अरू सबैलाई असफल वा भ्रष्टका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। जनवाद आफैं फाँसीवाद होइन, तर यदि यसले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनायो, आलोचनालाई अस्वीकार गर्यो, फरक मतलाई शत्रु ठान्यो र प्रचारलाई तथ्यभन्दा शक्तिशाली बनायो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र अधिनायकवादी वा फाँसीवादी शैलीसँग मिल्ने प्रवृत्तिको जोखिम बढाउन सक्छ।
यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के नेपाल पनि यस्तै प्रवृत्तितर्फ त अघि बढिरहेको छैन? के हामी संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने, प्रचारलाई तथ्यभन्दा प्रभावशाली मान्ने र आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कृतितर्फ त जाँदै छैनौँ? यदि यस्ता प्रवृत्तिहरू समयमै सच्याइएनन् भने, लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुँदै जाने र अधिनायकवादी वा फाँसीवादी शैलीसँग मिल्ने अभ्यासहरू बलियो बन्ने जोखिम रहन्छ।
फाँसीवाद ट्याङ्क, बन्दुक वा खुला दमनबाट मात्र सुरु हुँदैन। यो नागरिकको सोच नियन्त्रण गर्ने प्रयासबाट पनि सुरु हुन सक्छ। जब जनतालाई प्रश्न गर्नुभन्दा विश्वास गर्न सिकाइन्छ, जब समर्थकहरूले आफ्नै पक्षका कमजोरीमाथि पनि प्रश्न गर्न छोड्छन्, जब सामाजिक सञ्जालको प्रचारले तथ्यलाई ओझेलमा पार्छ र व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राखिन्छ, तब लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन थाल्छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै नेता, कुनै दल वा कुनै सरकारमा होइन। यसको शक्ति स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, बलियो संसद् र विधिको शासनमा हुन्छ। यी संस्थाहरू कमजोर भए लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने आधार पनि कमजोर हुन्छ।
नेपालका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकार को हो भन्ने होइन; नागरिकले सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? संस्थाहरू निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सार्वजनिक बहस तथ्यमा आधारित छ कि प्रचारमा? यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै लोकतन्त्रको स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ।
लोकतन्त्रलाई बचाउने उपाय कुनै नयाँ "उद्धारकर्ता" खोज्नु होइन। समाधान बलिया संस्था, निष्पक्ष कानून, पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक शिक्षा र आलोचनात्मक चेतनामा छ। नागरिकले नेता होइन, नीति हेर्नुपर्छ; नारा होइन, परिणाम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ; र समर्थन वा विरोध दुवै प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा गर्नुपर्छ।
नेपालको भविष्य जनताको विवेकमा निर्भर छ। यदि नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने, प्रश्न गर्ने र संविधान तथा विधिको शासनलाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने संस्कारलाई जोगाउन सके भने लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। तर यदि प्रचार, व्यक्तिपूजा र अन्धसमर्थनले विवेकलाई प्रतिस्थापन गर्यो भने लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बलियो बन्न सक्छ। यही कारणले आजको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रत्येक सचेत नागरिकको पनि हो।
जय नेपाल!🇳🇵
एन्ड्रुस सिंह
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य
त्रिचन्द्र बहुमुख्य क्याम्पस घण्टाघर काठमाडौँ।