पोखरा विश्वविद्यालयमा ५ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त मोर्चा: ७२ घण्टाको अल्टिमेटमसहित ८ बुँदे मागपत्र पेस
पोखरा विश्वविद्यालयमा क्रियाशील पाँच प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष ८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, रा.प्र.वि. संगठन र अनेरास्ववियूले संयुक्त रूपमा उपकुलपतिलाई मागपत्र बुझाउँदै ७२ घण्टाभित्र वार्ताको वातावरण नबनाए कडा आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका हुन्।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारका लागि दबाब दिँदै विद्यार्थी संगठनहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरेका छन्। नेविसंघका पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय समन्वय समिति अध्यक्ष मोहन कालाथोकी, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपत्यका जिल्ला समिति इन्चार्ज अनुप पाण्डे, रा.प्र.वि. संगठनका संयोजक कुबेर जंग मल्ल, अनेरास्ववियुका इन्चार्ज सुकृति सुवेदी र अनेरास्ववियृ माधब नेपाल निकट अध्यक्ष प्रवीण विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको बेथिति अन्त्यका लागि कडा बुँदाहरू समेटिएका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गरी मेरिटोक्रेसी (Merit-based system) का आधारमा दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। त्यस्तै, भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा (CEE) प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न र निजी कलेजहरूको शुल्क संरचना सार्वजनिक गरी वैज्ञानिक र न्यायोचित दर कायम गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कलेजका विद्यार्थीहरूका लागि प्रशासनिक र परीक्षा सम्बन्धी सेवाहरू काठमाडौँबाटै उपलब्ध गराउनु पर्ने मागलाई पनि संगठनहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
पछिल्लो समय BCA कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूले स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत अध्ययन गर्न नपाएको विषयलाई लिएर देखिएको शैक्षिक विभेद अन्त्य गर्न र शिक्षकहरूको योग्यता मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ७२ घण्टाभित्र वार्ताका लागि पहल नगरे शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प पार्ने गरी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो संयुक्त मोर्चाको सक्रियताले पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई ठोस निर्णय लिन दबाब सिर्जना गरेको छ।
