काठमाण्डौ । खेलाडीको तयारी, प्रशिक्षण र आवश्यक सुविधाका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै बागमती प्रदेशका पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले सरकारको खेलकुद प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
२०औँ एसियन गेम्समा नेपालले २३ खेलमा करिब १४० खेलाडी सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि रु. ११ करोड २० लाख र तयारीका लागि थप रु. २ करोड ८० लाख गरी कुल रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो बागमती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता–२०८३ का लागि मात्रै रु. १३ करोड २० लाख विनियोजन गरेको थियो। प्रतियोगितामा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट २ हजार ९५५ खेलाडी र १ हजार २०६ अफिसियल गरी ४ हजार १६१ जना सहभागी भएका थिए।
यस हिसाबले हेर्दा एसियन गेम्समा नेपालको सहभागिताका लागि संघीय सरकारले छुट्याएको रु. ११ करोड २० लाखभन्दा बागमती प्रदेशको एउटा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताको बजेट रु. २ करोड बढी देखिन्छ।
महर्जनले यही तथ्यलाई आधार बनाउँदै संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको तयारीमा अझ गम्भीर र उदार हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर पदकको अपेक्षा गर्ने तर वैदेशिक प्रशिक्षण, डाइट र आवश्यक खेलकुद सामग्रीमा पर्याप्त बजेट नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
“खेलाडीलाई राम्रो प्रदर्शन गर, देशका लागि पदक जित भनेर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार, खेलकुद सामग्री र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तयारीको वातावरण पनि सरकारले दिनुपर्छ,” महर्जनले भने।
एसियाडको तयारीमा रहेका खेलाडीलाई सरकारले दैनिक १५ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त रकम खाना, बसोबासलगायतका खर्चका लागि पर्याप्त नभएको खेलाडीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। राखेपका अधिकारीहरूले समेत वैदेशिक प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीका लागि यो रकम अपुग हुने स्वीकार गरेका छन्।
महर्जनले प्रदेशस्तरमै ठूलो संख्यामा खेलाडीलाई सहभागी गराएर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु खेलाडी उत्पादन, प्रतिभा पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणको आधार भएको बताए।
तेस्रो बागमती प्रदेश खेलकुदमा १५ खेल विधामा ४ हजारभन्दा बढी खेलाडी तथा अफिसियल सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितालाई नयाँ प्रतिभा पहिचान तथा आगामी राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको थियो।
महर्जनले संघीय सरकारले पनि बागमती प्रदेशको लगानीबाट पाठ सिकेर खेलाडीको आधारभूत आवश्यकता र दीर्घकालीन तयारीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
“खेलाडीलाई आवश्यक डाइट नदिई, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणको अवसर नदिई र गुणस्तरीय खेल सामग्री उपलब्ध नगराई पदकको आशा गर्नु न्यायोचित हुँदैन,” महर्जनको भनाइ छ।
उनले खेलकुदलाई खर्चको रूपमा मात्र नभई देशको प्रतिष्ठा, युवाको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बागमतीको १३ करोड २० लाखको प्रदेश खेलकुद बजेट र एसियाड सहभागिताका लागि संघीय सरकारले छुट्याएको ११ करोड २० लाखको तुलना अहिले खेलकुद क्षेत्रमा लगानीको प्राथमिकतामाथि बहस गर्ने बलियो आधार बनेको छ।
